Jahangirpuri Violence Case: जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रूका बुलडोजर, कल होगी सुनवाई

Jahangirpuri Violence Case : जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके के अवैध निर्माण पर MCD की ओर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है. जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभी वहां यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए. इससे साफ है कि अब बुलडोजर एक्शन को रोक दिया गया है. सर्वोच्च अदालत में गुरुवार को फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है.

जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ पर लगी रोक, माकपा नेता वृंदा करात ने की शांति बनाए रखने की अपील

माकपा नेता वृंदा करात ने मीडिया को बताया कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान रोक दिया गया है. मैं जहांगीरपुर के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने और सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने की अपील करती हूं. उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ संविधान के खिलाफ था. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने मुझे आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कोई तोड़फोड़ नहीं होगा.

उधर, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा कि हमलोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंच गया है. एमसीडी के अधिकारियों के पास भी आदेश पहुंच गया है. कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई है. अब कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एमसीडी ने मंदिर के पास से हटाया अवैध अतिक्रण

एमसीडी ने जामा मस्जिद का गेट तोड़ने के बाद उसके पास ही स्थित मंदिर के नजदीक अवैध निर्माण को भी गिरा दिया गया है. यह मंदिर जामा मस्जिद से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित बताई जा रही है.

Jahangirpuri Violence Case | आज ही शुरू हुई थी कार्रवाई

इससे पहले नॉर्थ MCD के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

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सार्वजनिक जमीनों को फ्री करें लोग : मेयर, NDMC

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर राजा इकबाल सिंह (मेयर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम दिल्ली) का कहना है कि ये हमारा रूटीन का काम है कि जहां अवैध निर्माण और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो, वो जगह हम खाली करवाते हैं। हमारा यही संदेश है कि लोग सार्वजनिक ज़मीन को फ्री छोड़ दें।  

Jahangirpuri Violence Case | दिल्ली हाईकोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार

दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने तुरंत एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने वकीलों को उनकी याचिकाएं दायर करने का निर्देश दिया और कहा कि मैं बुलडोजर की कार्रवाई पर कुछ नहीं कह रहा हूं  लेकिन अधिकारियों को निर्देशों के लिए तैयार रहना चाहिए।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही मामले पर गौर कर रहा है।

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जहांगीरपुरी में कैसे हैं हालात?

जहांगीरपुरी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सोमवार को कहा था कि जहांगीरपुरी समेत संवेदनशील इलाकों में स्थिति सामान्य होने तक पुलिस कर्मियों की तैनाती बनी रहेगी. अस्थाना ने कहा था कि हमने न सिर्फ जहांगीरपुरी बल्कि अन्य इलाकों में भी पर्याप्त बल तैनात किया हुआ है. हम निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और यह भी देखेंगे कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो.

Jahangirpuri Violence Case | ड्रोन से हो रही है निगरानी

स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन भी तैनात किया गया है। इस अभियान से पहले जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में लोगों ने स्वेच्छा से अपना सामान सड़क किनारे से हटा दिया। एनडीएमसी ने दो दिवसीय इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

बता दें कि कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं। इस हिंसा में आठ पुलिसकर्मियों के अलावा एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया था।