संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर का सर्टिफिकेट रद्द करने के बाद, कुछ अन्य प्रोबेशनर और काम कर रहे अफसरों के विकलांगता सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) छह अन्य सिविल सेवकों के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कर रहा है, जिन्हें सोशल मीडिया पर फ्लैग किया गया था।
धोखाधड़ी का खुलासा: खेडकर की उम्मीदवारी पर लगी मुहर
UPSC ने पाया कि खेडकर ने परीक्षा के नियमों और गाइडलाइन्स का उल्लंघन किया था। DoPT के एक बयान के मुताबिक, “UPSC ने मौजूद रिकॉर्ड की ध्यान से जांच की और उन्हें CSE-2022 के नियमों के खिलाफ काम करने का दोषी पाया। उनकी CSE-2022 के लिए अस्थाई उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें UPSC की सभी आने वाली परीक्षाओं/चुनावों से हमेशा के लिए रोक दिया गया है।”
कोर्ट का फैसला: खेडकर को बड़ा झटका
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को खेडकर की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा, “जांच एजेंसी को जांच के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। एजेंसी को यह पता लगाने का आदेश दिया जाता है कि हाल ही में UPSC द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से किसने OBC कोटा के तहत मंजूर उम्र सीमा से ज्यादा फायदा उठाया है और किसने विकलांग व्यक्तियों के फायदे का इस्तेमाल किया है, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे।”
मौका मिला, पर फायदा नहीं उठाया: UPSC का दावा
UPSC ने 18 जुलाई को पूजा को एक कारण बताओ नोटिस भेजा था। उन्होंने पहले 25 जुलाई से 4 अगस्त तक का वक्त मांगा। आयोग ने उनकी दरख्वास्त पर गौर किया और 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त दिया, यह साफ करते हुए कि यह उनका आखिरी मौका था। DoPT के बयान के मुताबिक, “दी गई वक्त सीमा बढ़ाने के बावजूद, वह तय वक्त के अंदर अपना जवाब पेश करने में नाकाम रहीं।”
बारा चुनौती की संभावना: क्या करेगा CAT?
पूजा ने 2023 में अपनी उम्मीदवारी पर UPSC के फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में चुनौती दी थी। अगर वह 2024 के UPSC फैसले को फिर से CAT में चुनौती देती हैं, तो आयोग यह दलील दे सकता है कि उन्हें अपना पक्ष रखने के काफी मौके दिए गए थे लेकिन उन्होंने पेश होना नहीं चुना।
UPSC की बड़ी छानबीन: 15,000 केस की जांच
UPSC ने कहा है कि उसने 2009 से 2023 तक के 15,000 से ज्यादा आखिरी तौर पर सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के मौजूद डेटा की पूरी तरह से जांच की है और सिर्फ पूजा खेडकर को UPSC परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।
आयोग ने कहा, “किसी और उम्मीदवार को CSE नियमों के तहत मंजूर से ज्यादा मौके लेते नहीं पाया गया है। श्रीमती पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के एक ही मामले में, UPSC की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) उनके मौकों की संख्या का पता नहीं लगा सकी, मुख्य तौर पर इस वजह से कि उन्होंने न सिर्फ अपना नाम बदला, बल्कि अपने मां-बाप का नाम भी बदल दिया।”
UPSC की मजबूरी: सीमित जांच का खुलासा
UPSC ने साफ किया कि वह सिर्फ सर्टिफिकेट की शुरुआती जांच करता है। वे देखते हैं कि सर्टिफिकेट सही अथॉरिटी ने जारी किया है या नहीं, किस साल का है, जारी करने की तारीख, कोई ओवरराइटिंग तो नहीं है, और सर्टिफिकेट का फॉर्मैट। आम तौर पर, अगर सर्टिफिकेट सही अथॉरिटी ने जारी किया है तो उसे असली माना जाता है।
“UPSC के पास न तो हर साल उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए हजारों सर्टिफिकेट की सच्चाई की जांच करने का अधिकार है और न ही इसके लिए जरूरी साधन,” आयोग ने कहा।
सिस्टम में सुधार की जरूरत: UPSC के सामने नई चुनौती
इस मामले ने सिविल सेवा परीक्षा सिस्टम में सुधार की जरूरत पर रोशनी डाली है। UPSC अब अपनी जांच प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है ताकि आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
यह मामला दर्शाता है कि UPSC को अपने सिस्टम में और सुधार करने की जरूरत है, खासकर उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और पहचान की जांच के मामले में। इससे परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ेगी।
जीवन का सच्चा लक्ष्य: परीक्षा से परे की यात्रा
इस घटना से हम सीख सकते हैं कि सिर्फ नौकरी या पद पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। सच्चा सुख और शांति आत्मज्ञान में छिपा है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर गहराई से सोचना चाहिए। क्या हम सिर्फ भौतिक सफलता के पीछे भाग रहे हैं या आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं?
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित “ज्ञान गंगा” और “वे ऑफ लिविंग” जैसी किताबें पढ़कर हम जीवन के सच्चे उद्देश्य, सही पूजा विधि और नैतिक मूल्यों के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि पा सकते हैं। ये पुस्तकें हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ समाज की सेवा भी कर सकते हैं।
आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां ईमानदारी, करुणा और आध्यात्मिकता का बोलबाला हो।
