UP Budget 2021: योगी आदित्यनाथ सरकार का पेपरलेस बजट, किसानों को लुभाने की कोशिश

UP Budget 2021: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-21 के लिए 5,50,278.78 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया। सूबे के इतिहास का पहला कागज रहित और अपना पांचवां व आखिरी पूर्ण बजट पेश करते हुए सरकार ने चुनावी साल में मिशन 2022 के लक्ष्य संधान के लिए सारे जतन बजट में किए हैं। कोरोना महामारी का तीखा दंश झेलने के बावजूद सूबे के विकास की बड़ी लकीर खींचने की खातिर सरकार ने हौसला दिखाते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए धनवर्षा की है।

वहीं श्रमिकों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सौगातें देने के लिए भी खजाना खोला है। कोरोना आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने कोविड टीकाकरण समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। अयोध्या और काशी पर फोकस बरकरार रख सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम भी लहराया है तो गौ माता के प्रति अपने सरोकारों को विस्तार दिया है। 

UP Budget 2021 में क‍िसको म‍िला क‍ितना बजट

• कन्‍या सुमंगल योजना के ल‍िए 1200 करोड़ 
• मह‍िला शक्‍त‍ि केंद्रों के ल‍िए 32 करोड़ रुपये 
• गांव में स्‍टेड‍ियम के ल‍िए 25 करोड़ रुपये  
• संस्‍कृत स्‍कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुव‍ि‍धा 
• बीमा के ल‍िए 600 करोड़ की व्‍यवस्‍था 
• अध‍ि‍वक्‍ता चैंबर के ल‍िए 20 करोड़ रुपये   
• प्रदेश की नहरों के ल‍िए 700 करोड़ रुपये 
• ड‍िज‍िटल स्‍वास्‍थ्‍य म‍िशन के ल‍िए 32 करोड़ रुपये 
• पूर्वांचल एक्‍सप्रेस वे के ल‍िए 1107 करोड़ रुपये
• न‍िर्माणाधीन मेड‍िकल कॉलेजों के ल‍िए 950 करोड़ रुपये 
• च‍ित्रकूट में पर्यटन के ल‍िए 20 करोड़ रुपये 
• वाराणसी में पर्यटन के ल‍िए 100 करोड़ रुपये 
• सीएम जन आरोग्‍य योजना के ल‍िए 142 करोड़ रुपये 
• कुपोषण मुक्त बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए।
• महिला समर्थ योजना के लिए 200 करोड़ रुपए जिसमें विभिन्न योजनाएं शामिल।
• महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़।
• अभ्युदय प्रतियोगी छात्रों के लिए फ्री में टेबलेट।
• गांव में ओपन जिम के लिए 25 करोड़।
• गांव में स्टेडियम के लिए 25करोड़।
• प्रवासी मजदूरों के लिए 100 करोड़ की योजना।
• पंजीकृत मजदूरों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय। 
• सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे
• युवा वकीलों के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था। वकीलों के लिए चेंबर बनाए जाएंगे।
• 100 करोड़ रुपए नए गौशाला के लिए और 100 करोड़ रुपए निराश्रित पशुओं के लिए दिया गया।
• सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए।
• 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए।
• 2021-22 से शुरू हो रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए 960 करोड़ रुपए।
• किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए।
• संजय गांधी पीजीआई में उन्नत मधुमेह केंद्र बनाया जाएगा।
• नौ मेडिकल कॉलेजों में इसी वर्ष से एमबीबीएस की पढ़ाई।
• एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू।
• वाराणसी में गोकुलधाम की स्थापना होगी।
• आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक अस्पताल बनाए जाएंगे
• हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए 15000 करोड रुपए।
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए  2031 करोड़ रुपए।
• जल निकासी के लिए 131 करोड़ रुपए।
• पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1160 करोड़ रुपए।
• बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ रुपए।
• गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7689 करोड़ रुपए।
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपए।
• पूर्वांचल विकास के लिए 300 करोड़ रुपए।
• सड़कों को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी को 12441 करो रुपए।
• गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 400 करोड़  से एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण के लिए।
• सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ों रुपए।
• पूर्वी गंगा परियोजना के लिए 272 करोड रुपए
• केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 104 करोड रुपए।
• कानपुर मेट्रो को 880 करोड रुपए।
• वाराणसी व गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़।
• उत्तर प्रदेश के 10 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2000 करोड रुपए।
• पीएम आवास योजना ( शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के लिए 10029 करोड़ रुपए।
• आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ों रुपए।

UP Budget 2021: संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य- 364 करोड़

गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के सौ वर्ष होने पर शताब्दी महोत्सव में वर्ष भर के आयोजन के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था। अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिए चार करोड़ रुपये की व्यवस्था।

प्रदेश में अब तक जो भी ख्यातिलब्ध साहित्यकार एवं कलाकार किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अधिकतम पांच व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा। सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।

UP Budget 2021: समाज कल्याण विभाग – 5030 करोड़ रुपये

UP Budget 2021: प्रदेश में वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

मोबाइल एप पर भी बजट: यूपी सरकार का यह बजट एप पर भी उपलब्ध होगा। योगी सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट मोबाइल एप पर भी देखा जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए ‘उप्र सरकार का बजट’ एप तैयार कराया है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

यूपी सरकार के बजट में महिलाओं के लिए महिला सामर्थ्‍य योजना की घोषणा

UP Budget 2021: महिलाओं एवं बच्‍चों में कुपोषण की समस्‍या के समाधान के लिए मुख्‍यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्‍तीय वर्ष 2021-22 से संचालित की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुष्‍टाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपये तथा राष्‍ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपये की बजट व्‍यवस्‍था प्रस्‍तावित की गई है.

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बजट में महिला शक्ति केंद्रों की स्‍थापना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्‍तावित है. महिला सुरक्षा के लिये विशेष अभियान तथा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी.

UP Budget 2021: बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं

• प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
• किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
• रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के लिए की गई घोषणाएं

• प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का एलान किया।
• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ रुपये का एलान किया।
• बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये का एलान किया।
• गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की।