चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध: भारत की रणनीतिक चुनौतियाँ

भारत और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही साझेदारी का सबसे अहम प्रतीक “चाबहार बंदरगाह” एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खींचतान में फंस गया है। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि 29 सितंबर 2025 से इस पोर्ट का संचालन करने वाले लोग और कंपनियाँ अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएँगी। यह फैसला केवल ईरान को अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत की विदेश नीति, उसकी कनेक्टिविटी योजनाओं और आर्थिक हितों पर भी पड़ेगा।

भारत ने इस परियोजना में अरबों रुपये का निवेश किया है और इसे अपनी “कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी” का अहम स्तंभ माना है। ऐसे में यह फैसला उसके लिए एक बड़ा झटका है।

Table of Contents

मुख्य बिंदु:

भारत-ईरान चाबहार पोर्ट समझौता: एशिया में नई रणनीतिक राह
चाबहार पोर्ट: भारत, ईरान और मध्य एशिया को जोड़ने वाला रणनीतिक गलियारा
चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का कड़ा रुख: ट्रंप ने खत्म की छूट, भारत के निवेश पर संकट
चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत की रणनीतिक योजनाओं को बड़ा झटका
चाबहार पोर्ट विवाद: विशेषज्ञों ने बताया कैसे अमेरिका के फैसले से भारत को घाटा और चीन को फायदा
भारत का चाबहार बनाम चीन का ग्वादर: एशिया में प्रभुत्व की लड़ाई
IMEC प्रोजेक्ट के बावजूद भारत के लिए चाबहार पोर्ट का महत्व कायम
भारत के सामने नई कूटनीतिक परीक्षा: चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का दबाव
अमेरिकी प्रतिबंधों से घिरा चाबहार पोर्ट: भारत की कूटनीतिक चुनौतियाँ और समाधान

चाबहार पोर्ट का इतिहास: दो दशकों पुराना सपना

भारत ने पहली बार साल 2003 में चाबहार बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय लक्ष्य साफ था—’पाकिस्तान को बायपास कर अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचना।’

2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया और चाबहार को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
इस परियोजना के तहत भारत ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित करने और संचालन की जिम्मेदारी ली।
लंबे समय तक यह समझौता हर साल नवीनीकृत कॉन्ट्रैक्ट पर चलता रहा।
13 मई 2024 को भारत और ईरान के बीच 10 साल का बड़ा समझौता हुआ, जिससे भारत को पहली बार विदेश में किसी बंदरगाह का लंबी अवधि तक संचालन करने का अधिकार मिला।

भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह न सिर्फ व्यापारिक अवसर बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखता था।

चाबहार पोर्ट का भू-राजनीतिक महत्व

पाकिस्तान को बायपास करने का विकल्प

भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान है। चाबहार के जरिए भारत सीधे ईरान से जुड़कर इस बाधा को पार कर सकता है।

INSTC का अहम हिस्सा

चाबहार पोर्ट “इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC)” का महत्वपूर्ण केंद्र है। 7,200 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भारत, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, रूस, यूरोप और मध्य एशिया को जोड़ती है।

ग्वादर पोर्ट का जवाब

पाकिस्तान और चीन मिलकर ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, जो चीन की “बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI)” का हिस्सा है। चाबहार पोर्ट केवल 100 किलोमीटर की समुद्री दूरी पर है और इसे ग्वादर के रणनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जाता है।

भारत की कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी

भारत लंबे समय से “कनेक्टिविटी के जरिए कूटनीति” की नीति पर काम करता रहा है। चाबहार पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो भारत को मध्य एशिया और यूरोप से सीधे जोड़ता है।

अमेरिका का रुख और ट्रंप की “अधिकतम दबाव” नीति

साल 2018 में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों से छूट दी थी, ताकि अफ़ग़ानिस्तान तक मानवीय सहायता और व्यापार बना रहे। उस समय अमेरिकी सेना अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद थी।

लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस छूट को खत्म करने का फैसला लिया है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने कहा कि यह कदम “ईरान फ़्रीडम एंड काउंटर-प्रॉलिफ़रेशन एक्ट (IFCA)” के तहत लिया गया है।
29 सितंबर 2025 के बाद चाबहार पोर्ट से जुड़ी गतिविधियों में शामिल कंपनियाँ और लोग अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएँगे।

इसका मतलब साफ है – भारत के लिए चाबहार में निवेश और संचालन पहले से कहीं अधिक मुश्किल हो जाएगा।

चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध: भारत की रणनीतिक उम्मीदों को क्यों लगा बड़ा झटका?

भारत ने चाबहार पोर्ट को सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि “रणनीतिक प्रवेश-द्वार” माना है।

मई 2024 में हुए 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट ने भारत को बड़ी उम्मीद दी थी कि अब वह मध्य एशिया और रूस से अपने संबंध और मजबूत कर सकेगा।
भारत ने चाबहार के जरिए अफ़ग़ानिस्तान को 20,000 टन गेहूँ भेजा और ईरान को इको-फ्रेंडली कीटनाशक सप्लाई किया था।
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारत का सीधा संपर्क कमजोर हुआ था। ऐसे में चाबहार उसके लिए काबुल तक पहुँचने का सबसे कारगर साधन बन सकता था।

लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत की यह पूरी रणनीति खतरे में पड़ गई है।

चाबहार पोर्ट विवाद पर विशेषज्ञों की राय

ब्रह्मा चेलानी (रणनीतिक विशेषज्ञ)

चेलानी का मानना है कि यह कदम भारत के खिलाफ ‘दंडात्मक कार्रवाई’ जैसा है।

भारत ने ट्रंप प्रशासन को खुश करने के लिए ईरान से तेल आयात रोक दिया, जिससे चीन ने फायदा उठाया।
चीन ने ईरान से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की, जबकि भारत को नुकसान हुआ।
उनका कहना है कि अमेरिका की “अधिकतम दबाव” नीति से हमेशा चीन को फायदा और भारत को घाटा हुआ है।

माइकल कुगलमैन (दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ)

कुगलमैन के अनुसार, चाबहार से जुड़ी छूट खत्म करना भारत के लिए रणनीतिक झटका है।

यह पोर्ट भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं का केंद्र है।
अमेरिका के इस फैसले से भारत का पूरा निवेश खतरे में पड़ जाएगा।

ज़ोरावर दौलत सिंह (जियोपॉलिटिक्स विश्लेषक)

दौलत सिंह का कहना है कि यह स्थिति असाधारण है।

एक तरफ अमेरिका भारत को “रणनीतिक साझेदार” कहता है, दूसरी तरफ उसके सबसे अहम प्रोजेक्ट को कमजोर करता है।
उनका मानना है कि भारत खुद ही अमेरिका को खुश करने की कोशिश में अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता खो रहा है।

ग्वादर बनाम चाबहार: एशिया की शक्ति संतुलन की जंग

चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट को अक्सर एक-दूसरे के ‘रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी’ के रूप में देखा जाता है।

ग्वादर पोर्ट चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का हिस्सा है।
चाबहार पोर्ट भारत-ईरान-अफ़ग़ानिस्तान की साझेदारी का परिणाम है।
दोनों पोर्ट्स अरब सागर के तट पर एक-दूसरे के बेहद करीब स्थित हैं।

जहाँ ग्वादर चीन को मध्य एशिया और खाड़ी देशों से जोड़ता है, वहीं चाबहार भारत को इसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का अवसर देता है।

क्या चाबहार अप्रासंगिक हो जाएगा?

दिल्ली में हुए जी-20 सम्मेलन के दौरान जब “इंडिया-यूरोप-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर (IMEC)” की घोषणा हुई, तब यह सवाल उठा कि क्या चाबहार पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी।

लेकिन मई 2024 में भारत और ईरान के बीच हुए नए समझौते ने साफ कर दिया कि चाबहार अब भी भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

IMEC अभी शुरुआती चरण में है, जबकि चाबहार पर काम पहले से चल रहा है।
यह बंदरगाह भारत को यूरोप, रूस और मध्य एशिया तक वास्तविक और त्वरित पहुँच देता है।