Union Budget 2021 Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया. बजट में सरकार का फोकस स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने पर रहा. वित्त मंत्री ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है. वित्त मंत्री ने कोई नया टैक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की है. सरकार राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढ़ाने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने बजट में 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, गिनाए.
बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया- मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ धोखा किया है. दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये दिए हैं. दिल्ली को पिछले 17 सालों से केंद्र सरकार 325 करोड़ रुपये देती आई हैं. एक रुपये भी नहीं बढ़ाया. उम्मीद थी कोरोना काल में पैसा बढ़ाकर दिया जाएगा.
क्या क्या महंगा हुआ?
- मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर
- गाड़ियों के पार्ट्स
- इलेक्ट्रानिक उपकरण
- इम्पोर्टेड कपड़े
- सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण
- कॉटन
क्या क्या सस्ता हुआ?
- स्टील से बने सामान
- सोना
- चांदी
- तांबे का सामान
- चमड़े से बने सामान
Union Budget 2021 Hindi: मध्यम वर्ग को निराश करने वाला बजट, व्यापारियों को कोई राहत नहीं- फैम
फेडरेशन आफ आल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव वीके बंसल का कहना है कि कुल मिलकर यह बजट मध्यम वर्गीय जनता, जिसमें खुदरा व्यापारी भी शामिल हैं, के लिए निराशा वाला बजट रहा है. बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे उपभोक्ता के हाथों में क्रय शक्ति की वृद्धि हो. इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से कॉर्पोरेट एवं कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा. व्यापारियों को ना तो कोई कर छूट मिली है न बैंक के ब्याज में कोई छूट दी गई है.
जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में अब बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल के ब्लॉक होने की सम्भावना है क्योंकि विक्रेता द्वारा GSTR-1. दाखिल करने पर ही अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. 13 विनिर्माण क्षेत्रों में अगले पांच सालो में 1.97 लाख करोड़ का उत्पादन प्रोत्साहन देने की घोषणा की है. सरकार संगठित क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार बढ़ाना चाहती है. सरकार यह भूल रही है कि असंगठित क्षेत्र 90% रोजगार देता है जबकि संगठित क्षेत्र मात्र 10% रोजगार के अवसर पैदा करता है. दुर्भाग्य से सरकार ने 90% वर्ग के विषय में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया.
Union Budget 2021 Hindi: बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि बजट में कृषि को जगह नहीं मिली. NABARD के लिए आवंटन बढ़ाया गया है ताकि किसानों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले.
केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील एवं व्यापक आर्थिक दस्तावेज: कैट
केंद्रीय बजट पर कॉन्डफेरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा है कि केंद्रीय बजट एक प्रगतिशील एवं व्यापक आर्थिक दस्तावेज है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के संरचित विकास को न केवल सुनिश्चित करता है बल्कि बजट के अनेक प्रावधान देश भर के व्यापारियों को व्यापार करने अधिक सुविधा देंगे. देश के वरिष्ठ अधिकांश नागरिकों को कर के बोझ से राहत देना और स्वास्थ्य क्षेत्र और उसमें सेवाओं के मजबूत विकास को सुनिश्चित करना इस बजट की मुख्य विशेषता है. इस बार के बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है.
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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल में कहा कि हम वित्त मंत्री से असहमत हैं कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाया गया है. साथ ही इस बात का गहरा अफसोस है कि भारत के खुदरा व्यापार के लिए कोई समर्थन नीति घोषित नहीं की गई है. हम इस मुद्दे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखेंगे. इस बजट के जरिये सरकार ने देश केे मजबूत भविष्य को परिभाषित करने के लिए एक निश्चित रोडमैप प्रदान किया है.
Union Budget 2021 Hindi: इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस: अमिताभ कांत
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा, बजट बहुत शानदार है क्योंकि यह अगले 3-4 साल की दिशा दे रहा है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है. शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस है. यह बहुत व्यवहारिक बजट है. कोई नया कर नहीं लगाया गया है जो बहुत बड़ी बात है. यह बजट आम आदमी के अनुकूल है.
किस-पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा और किस पर घटा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगा। वहीं, कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इतना ही नहीं, सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए कर्ज (लोन) पर लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं।
- वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक, 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए।
- वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। इसका मतलब है कि अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है।